मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम:
30 मई को शाम 7 बजे नरेन्द्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 8,000 मेहमान शामिल होंगे, जिससे यह ऐतिहासिक परिसर में आयोजित सबसे बड़ा आयोजन होगा।इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मेहमानों को चाय पिलाई जाएगी, जबकि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बिम्स्टेक देशों के नेताओं के साथ-साथ किर्गिज़ के राष्ट्रपति सोओरोंबाई जेनेबकोव और मॉरीशस के प्रधानमंत्री अरविंद कुमार जुगनहुत (जिन्होंने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है) के लिए एक निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे।दिन की शुरुआत मोदीजी ने अटल जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर के की।
शपथ ग्रहण 2014 की तरह ही राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तब लगभग 5,000 मेहमानों ने भाग लिया था।चाय में नमकीन, मिठाई के अलावा पनीर की चीजें शामिल होंगी, जबकि राष्ट्रपति के रात्रिभोज में, आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को “दाल रायसीना” प्रस्तुत की जाएगी जो राष्ट्रपति भवन की एक विशेष विधि द्वारा तैयार की जाती है जिसे पकाने में 48 घंटे लगते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यंजनों भी खाने में प्रस्तुत किये जायेंगे।
रात्रिभोज:
कुछ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री रात्रिभोज में भी शामिल होंगे।
शाम 7 बजे के लिए शपथ ग्रहण के साथ, रात का खाना हल्का होगा क्योंकि इसे शाम को थोड़ी देर में परोसा जाएगा। रात के खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प होंगे और इसमें सूप, मछली, चिकन, सब्जियां और “दाल रायसीना” शामिल होंगे जो के लोकप्रिय ‘माँ की दाल’ की एक प्रकार है।इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बिमस्टेक नेताओं में बांग्लादेशी राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैथिपाला सिरिसेना, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन म्यिंट, नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और भूटानी प्रधान मंत्री लोटे टीशिंग आदि है। थाईलैंड का प्रतिनिधित्व उसके विशेष एनोवी ग्रासाडा बूनराच करेंगे।इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताओं, राजदूतों और राजनयिकों और विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों द्वारा भी भाग लिया जाएगा।?
मंत्रिमंडल:
श्री अरुण जेटली ने मंत्री पद से, स्वास्थ्य के कारणों से, शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रियों के बारे में अभी कुछ पता नही है।कुछ आशाएं है जैसे कि शायद मोदीजी सभी परिवहन से संबंधित मंत्रालयों (शिपिंग, रेलवे, नागरिक उड्डयन और सड़कों) को एक में मिला दें जैसे कि राजीव गांधी ने करने की असफल कोशिश की थी। और शायद ऊर्जा के लिए एक एकीकृत मंत्रालय बनाया जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हों। या फिर उद्योग से संबंधित आधा दर्जन मंत्रालय, कोयला और खनन मंत्रालय आदि को एक कर दिया जाये। क्या होगा, अभी कहना मुश्किल है।
मंत्री मंडल कितना बड़ा हो सकता है?
संविधान (91 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 भारत में सभी मंत्रालयों के आकार को सीमित करता है। इससे पहले ‘जंबो कैबिनेट्स’ एक आम घटना होती थी। इस कानून के बाद मंत्रिपरिषद की ताकत लोकसभा (केंद्र सरकार के लिए) या राज्य विधानसभा (राज्यों के लिए) में सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए रियायत बनाई गई है जहां विधानसभा की ताकत 40 या उससे कम है। इन राज्य सरकारों में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं।इस प्रकार क्या 350 का 15% जो कि 42 होता है, ही मंत्रिमंडल की संख्या होगी?चलिये देखते है कि क्या होता है।
हिंदी में गपशप 