पहली बार केंद्र सरकार के विभागों में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए नौ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों का चयन किया गया है।
आमतौर पर, संयुक्त सचिवों के पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFoS) और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा चरणबद्ध कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। ।
कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल जून में संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए “पार्श्व प्रविष्टि”(लेटरल एंट्री) मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए थे। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2018 थी।
पार्श्व प्रविष्टि मोड, जो सरकारी संगठनों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति से संबंधित है, नौकरशाही में नई प्रतिभाओं को लाने के लिए मोदी सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम माना जाता है।
सरकार के विज्ञापन के जवाब में कुल 6,077 आवेदन प्राप्त हुए। मंत्रालय ने दिसंबर में इन पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम यूपीएससी को सौंपने का फैसला किया था, जो देश के नौकरशाह, राजनयिकों और पुलिस अधिकारियों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।
चुने गए लोगों में अम्बर दुबे (नागरिक उड्डयन के लिए), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले), सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन), सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवाएं) और दिनेश दयानंद जगदाले (नई और नवीकरणीय ऊर्जा) आदि है।
सुमन प्रसाद सिंह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव, शिपिंग में भूषण कुमार और कृषि, सहयोग और किसान कल्याण के लिए कोकली घोष को नियुक्ति के लिए चुना गया है, ऐसा यूपीएससी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा।
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